13वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा से चुने गए झारखंड प्रशासनिक सेवा के 207 प्रशिक्षु अधिकारियों को आठ महीने से वेतन नहीं मिला है। अब इनके वेतन का रास्ता खुलने की उम्मीद बनी है। बताया जा रहा है कि प्रशासी पद वर्ग समिति ने इन अधिकारियों के लिए फ्लोटिंग पद बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
हालाँकि वेतन भुगतान से पहले वित्त विभाग और राज्य कैबिनेट की सहमति अभी बाकी है।
वेतन क्यों रुका
इन अधिकारियों को प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण के बाद क्षेत्रीय प्रशिक्षण के लिए जिलों में भेजा गया था। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग के आदेश में इनके लिए "पदस्थापित" शब्द का इस्तेमाल हुआ।
इससे कुछ जिलों में अधिकारियों की संख्या स्वीकृत पदों से अधिक हो गई। स्वीकृत पद से ज्यादा अधिकारी होने के कारण उनका वेतन नहीं निकाला जा सका।
क्या है फ्लोटिंग पद का रास्ता
समस्या के समाधान के लिए कार्मिक विभाग ने फ्लोटिंग पद का प्रस्ताव तैयार किया। फ्लोटिंग पद किसी एक जिले या कार्यालय से बँधा नहीं होता, इसलिए स्वीकृत संख्या की अड़चन दूर हो सकती है। इसी प्रस्ताव को प्रशासी पद वर्ग समिति की मंजूरी मिली है।
किस जिले में कितने प्रशिक्षु
बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा 12 प्रशिक्षु अधिकारी दुमका में हैं। खूंटी और देवघर में 11-11 तथा रांची और गुमला में 10-10 अधिकारी हैं। बाकी जिलों में सात से नौ अधिकारी भेजे गए हैं।
आगे क्या
राज्य मंत्रिपरिषद की अगली बैठक 18 नवंबर को होनी है। इस बैठक में यह प्रस्ताव आएगा या नहीं, इसकी जानकारी नहीं है। इस मामले में सरकार का आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं हो सका है।
