JSSC CGL परीक्षा को रद्द करने का राज्य सरकार का फैसला झारखंड हाईकोर्ट ने 6 नवंबर 2026 को निरस्त कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने सरकार की 18 अगस्त 2026 की अधिसूचना को अनुचित बताते हुए खारिज किया। फैसले के एक सप्ताह बाद भी यह मामला अभ्यर्थियों के बीच चर्चा में है। यहाँ इसे सवाल-जवाब में समझिए।
मामला किस परीक्षा का है?
यह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा है, जिसका विज्ञापन संख्या 10/2023 था। परीक्षा 21 और 22 सितंबर 2024 को हुई थी।
सरकार ने परीक्षा क्यों रद्द की थी?
अदालत में राज्य सरकार की दलील थी कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और पेपर लीक के सबूत मिले हैं, इसलिए पूरी परीक्षा रद्द करना जरूरी था। बताया जा रहा है कि अगस्त में सरकार ने छात्रों के आंदोलन के बीच 2014 के बाद हुई कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कुछ की जाँच कराने का फैसला किया था।
याचिका किसने दायर की?
परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उनका कहना था कि परीक्षा रद्द करने से पहले उन्हें सुना नहीं गया और सभी चयनित अभ्यर्थियों को दोषी नहीं माना जा सकता।
हाईकोर्ट ने क्या कहा?
- पूरी परीक्षा को एक साथ रद्द करना सही नहीं था।
- सरकार नई सामग्री या गिरफ्तारियों का हवाला देकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पहले के आदेशों को दरकिनार नहीं कर सकती।
- जब तक किसी चयनित अभ्यर्थी पर मुकदमा चलकर दोष साबित न हो, उसे हटाया नहीं जा सकता।
- जाँच में जो अभ्यर्थी गड़बड़ी में शामिल पाए जाएँ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा निर्देश के अनुसार बाहर किया जा सकता है।
क्या पेपर लीक की जाँच बंद हो गई?
नहीं। सीआईडी के विशेष जाँच दल (SIT) की आपराधिक जाँच जारी है। अदालत ने कहा है कि इस जाँच को उसके तार्किक नतीजे तक पहुँचाया जाए।
कितने अभ्यर्थियों पर असर?
प्रभावित चयनित अभ्यर्थियों की संख्या करीब दो हजार बताई जा रही है। सटीक संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है।
अब आगे क्या?
फैसले के बाद सरकार अपील करेगी या नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ाएगी, इस पर सरकार का आधिकारिक बयान उपलब्ध नहीं है। परीक्षा रद्द करने की माँग करने वाले छात्र संगठनों की प्रतिक्रिया भी उपलब्ध नहीं हो सकी है। अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करना चाहिए।
