गिरिडीह के पशुपालकों और किसानों के लिए अच्छी खबर है। उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और जोड़ा बैल योजना के लाभुकों की सूची मंजूर कर दी गई है।
3,756 के लक्ष्य में 2,924 लाभुक मंजूर
उपायुक्त कार्यालय के अनुसार, दोनों योजनाओं के तहत जिले का कुल लक्ष्य 3,756 लाभुकों का है। इसके मुकाबले 2,924 लाभुकों की सूची को मंजूरी दी गई है। उपायुक्त ने अधिकारियों को पारदर्शिता, पात्रता के मानकों और तय समय में योजना लागू करने का निर्देश दिया है।
यानी लक्ष्य के करीब 832 लाभुकों का चयन अभी बाकी है।
90 दिन से अटके म्यूटेशन के लिए विशेष कैंप
राजस्व मामलों की समीक्षा बैठक में उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) के आवेदन तय समय में निपटाए जाएं। जो मामले 90 दिन से ज्यादा समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हुए विशेष कैंप लगाकर निपटाया जाए। भूमि हस्तांतरण और सीमांकन के मामलों में भी तेजी लाने को कहा गया है।
ग्रामीण योजनाओं के लिए एक महीने की मोहलत
ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रखंडवार समीक्षा में उपायुक्त ने अधिकारियों को अगले एक महीने में अपेक्षित प्रगति दिखाने का निर्देश दिया। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), आवास प्लस-2024, अबुआ आवास योजना और बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन शामिल हैं। जॉब कार्ड सत्यापन, लंबित e-KYC पूरा करने और परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग पर भी जोर दिया गया।
जनता दरबार
उपायुक्त ने जनता दरबार में भी लोगों की शिकायतें सुनीं, जिनमें खाद्य आपूर्ति, जमीन विवाद, पेंशन, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली से जुड़े मामले शामिल थे।
