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14 नवंबर 2026

डायन बताकर दंपती की हत्या: तीन की उम्रकैद हाईकोर्ट में बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा के बानो थाना क्षेत्र में 2016 में बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में तीन दोषियों की अपील खारिज कर दी। निचली अदालत की उम्रकैद की सजा बरकरार रहेगी।

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अदालत कक्ष की मेज पर लकड़ी का हथौड़ा और कानून की किताबें, पीछे खाली गवाह कठघरा
सांकेतिक चित्र फ़ोटो: सांकेतिक चित्र (AI से बनाया गया)

झारखंड हाईकोर्ट ने सिमडेगा जिले में डायन बताकर की गई बुजुर्ग दंपती की हत्या के मामले में तीन दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने तीनों दोषियों की अपील खारिज कर दी। यह घटना 13 दिसंबर 2016 को बानो थाना क्षेत्र के टेम्ब्रो गाँव में हुई थी।

सिमडेगा के अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम की अदालत ने 23 मई 2018 को विजय सिंह, शंकर सिंह उर्फ बुधु और शंकर सिंह को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी। तीनों अभी जेल में हैं।

अभियोजन के अनुसार क्या हुआ था

अभियोजन के अनुसार दोषियों को शक था कि सूचक के भाई और उनकी पत्नी जादू-टोना करते हैं, जिससे उनके परिवार के लोग बीमार पड़ते हैं। घटना के दिन शाम करीब 5 बजे वे धमकी देने आए और करीब 7 बजे दोबारा पहुँचे। जिन पर शक था, वे दंपती अपने बच्चों के साथ पीछे के दरवाजे से निकल गए।

अभियोजन के मुताबिक इसके बाद दोषियों ने सूचक भोला सिंह, उनकी पत्नी और बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया। उन्होंने सूचक के बुजुर्ग माता-पिता लोहरा सिंह और चोरठी देवी के साथ मारपीट की और घर में आग लगा दी। दोनों की मौत हो गई। घर में रखी फसल भी जल गई।

किन धाराओं में सजा

निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की हत्या, घर में आग लगाने, घर में जबरन घुसने, सबूत मिटाने और धमकी देने की धाराओं तथा डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम, 1999 की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराया था।

  • हत्या में उम्रकैद और 25,000 रुपये जुर्माना
  • आग लगाने में 10 साल का सश्रम कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना
  • हर दोषी को 50,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश

सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा

मुकदमे में अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश हुए थे, जिनमें तीन डॉक्टर और जाँच अधिकारी शामिल थे। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट भी अदालत के सामने रखी गई। बचाव पक्ष ने कहा था कि उन्हें झूठा फँसाया गया है।

हाईकोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयानों पर भरोसा करने में निचली अदालत ने कोई कानूनी गलती नहीं की। अदालत ने अपीलों में कोई आधार नहीं पाया।

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