आदिवासी नेत्री और सामाजिक कार्यकर्ता निशा भगत की मौत के मामले में उनके परिवार ने कहा है कि उन्हें पुलिस जाँच पर भरोसा नहीं है। निशा भगत के पिता हंदू भगत ने माँग की है कि मामला जल्द से जल्द CBI को सौंपा जाए और सभी सबूत सुरक्षित रखकर एजेंसी को दिए जाएँ।
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने 10 नवंबर को सोशल मीडिया पर बताया था कि इस मामले की जाँच CBI करेगी और इसके लिए आदेश दे दिए गए हैं। CBI ने जाँच औपचारिक रूप से अपने हाथ में ली है या नहीं, इसकी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।
क्या है मामला
38 वर्षीय निशा भगत की 6 नवंबर को रांची के पिठोरिया थाना क्षेत्र स्थित आवास पर मौत हो गई थी। पुलिस के अनुसार यह कथित तौर पर आत्महत्या का मामला है। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लाइव आकर जमीन दलालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने और प्रशासन के कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था।
पिता की शिकायत पर 7 नवंबर को दो लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने और आपराधिक साजिश की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज हुई। रांची के ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने प्राथमिकी दर्ज होने और पिठोरिया थाना प्रभारी को पुलिस लाइन भेजे जाने की पुष्टि की थी। जाँच के लिए विशेष जाँच दल (SIT) भी बनाया गया।
निशा भगत का पैतृक घर गुमला जिले में है। उन्होंने 2024 का विधानसभा चुनाव गुमला सीट से लड़ा था। वे सरना धर्म कोड और पेसा कानून लागू करने की माँग को लेकर सक्रिय रही थीं।
परिवार के सवाल
हंदू भगत ने पूछा है कि तत्कालीन थाना प्रभारी का नाम प्राथमिकी में क्यों नहीं है। उनका आरोप है कि उनकी बेटी की पहले की गई शिकायतों पर पुलिस ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने CBI जाँच के फैसले को सही बताया है।
प्राथमिकी में नामजद एक व्यक्ति ने कहा है कि इस मामले में उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भूमिका नहीं है और वह किसी भी जाँच के लिए तैयार है। पुलिस का कहना है कि जाँच जारी है।
महिला आयोग और जनजाति आयोग की कार्रवाई
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बुधवार, 11 नवंबर को गुमला में परिवार से मुलाकात की। उन्होंने मामले को बहुत गंभीर बताया और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करने की बात कही।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी स्वतः संज्ञान लेकर मुख्य सचिव, डीजीपी और रांची के एसएसपी को नोटिस भेजा है और सात दिन में जवाब माँगा है।
भाजपा का आंदोलन जारी
भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री समीर उरांव ने कहा कि केवल जाँच की घोषणा से न्याय नहीं मिल जाता, इसलिए कार्रवाई शुरू होने तक आंदोलन जारी रहेगा। भाजपा ने नामजद लोगों की तुरंत गिरफ्तारी और परिवार को 10 करोड़ रुपये मुआवजे की माँग की है।
भाजपा का यह भी आरोप है कि महिला आयोग की अध्यक्ष के दौरे में पुलिस अधिकारी उनसे नहीं मिले। इस आरोप पर पुलिस का पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। भाजपा के आंदोलन और मुआवजे की माँग पर सरकार की अलग से प्रतिक्रिया भी उपलब्ध नहीं है।
अगर आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव में है तो सरकार की टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 पर निःशुल्क बात की जा सकती है।
