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12 नवंबर 2026

सरना धर्म कोड: विधानसभा प्रस्ताव के 6 साल बाद भी केंद्र से फैसला नहीं

झारखंड विधानसभा ने 2020 में जनगणना में अलग सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पास किया था। मई 2026 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखा, लेकिन केंद्र से अब तक कोई फैसला सामने नहीं आया है।

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सुबह की रोशनी में साल के पेड़ों वाला सरना स्थल, बांस पर बंधे लाल और सफेद झंडे और पत्थर का चबूतरा
सांकेतिक चित्र फ़ोटो: सांकेतिक चित्र (AI से बनाया गया)

जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग झारखंड से बार-बार उठ रही है, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। झारखंड विधानसभा ने नवंबर 2020 में सर्वसम्मति से इसका प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा था। करीब छह साल बाद भी इस प्रस्ताव पर केंद्र की ओर से कोई निर्णय सामने नहीं आया है।

मई 2026 में मुख्यमंत्री ने फिर लिखा पत्र

मई 2026 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल श्री संतोष गंगवार को पत्र लिखकर चल रही जनगणना में सरना धर्म के लिए अलग कोड की मांग की। उन्होंने उम्मीद जताई कि जनगणना के दूसरे चरण में केंद्र सरकार उनके इस विशेष अनुरोध पर गंभीरता से विचार करेगी।

पत्र में श्री सोरेन ने कहा कि यह मांग इसलिए उठ रही है ताकि प्रकृति की पूजा करने वाला आदिवासी समुदाय अपनी पहचान को लेकर आश्वस्त हो सके। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले आठ दशकों में झारखंड में आदिवासी आबादी का हिस्सा 38 प्रतिशत से घटकर करीब 26 प्रतिशत रह गया है।

2011 में 50 लाख लोगों ने लिखा था "सरना"

2011 की जनगणना में सरना के लिए कोई अलग कोड नहीं था। फिर भी देश के 21 राज्यों में करीब 50 लाख लोगों ने धर्म के कॉलम में "सरना" लिखा था।

अभी जनगणना में क्या व्यवस्था है

जनगणना में धर्म के छह विकल्प ही कोड के रूप में दिए जाते हैं। मई 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जारी जनगणना से जुड़ी एक रिपोर्ट के अनुसार लोग फ़ॉर्म में किसी दूसरे धर्म का नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अलग कोड नहीं होगा। जनगणना का काम केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय करता है।

बताया जाता है कि 1871 से 1951 तक की जनगणनाओं में आदिवासियों की आस्था दर्ज करने के लिए अलग कॉलम था।

संसद और सड़क पर उठती रही मांग

जुलाई 2024 में कांग्रेस सांसद श्री सुखदेव भगत ने लोकसभा के शून्यकाल में सरना धर्म को जनगणना के धर्म कॉलम में जोड़ने की मांग उठाई थी। मई 2026 में झारखंड कांग्रेस ने रांची में इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जबकि झामुमो ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की।

आदिवासी संगठनों का कहना है कि अलग कोड न होने से सरना मानने वालों की सही संख्या सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो पाती। इस मांग पर केंद्र सरकार या भाजपा की ओर से हाल में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

इस खबर का ड्राफ़्ट AI की सहायता से तैयार किया गया। प्रकाशन से पहले तथ्यों की जाँच संपादकीय टीम ने की।

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