झारखंड को छह महीने में केंद्रीय सहायता अनुदान शून्य, आँकड़ों से खुलासा

चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले छह महीनों (अप्रैल से सितंबर 2026) में झारखंड को केंद्रीय सहायता अनुदान के मद में कोई राशि नहीं मिली है। सरकारी आँकड़ों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। इस मद में पूरे साल के लिए 18,214.38 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान रखा गया था।

बताया जा रहा है कि पिछले वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि में राज्य को इस मद में 1,927.66 करोड़ रुपये मिले थे।

कारण स्पष्ट नहीं

अनुदान नहीं मिलने का कारण आँकड़ों में दर्ज नहीं है। इस पर केंद्र सरकार या राज्य के वित्त विभाग का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध नहीं हो सका है। इसलिए यह कहना संभव नहीं है कि राशि रोकी गई है या जारी होने में देर हुई है।

राज्य की आमदनी का हाल

आँकड़ों के अनुसार सितंबर तक राज्य को कुल 48,942.40 करोड़ रुपये का राजस्व मिला, जो सालाना लक्ष्य का 31.03 प्रतिशत है। प्रमुख मदों की स्थिति इस तरह बताई गई है:

• जीएसटी: लक्ष्य 20,937.27 करोड़, प्राप्ति 5,626.85 करोड़ रुपये (26.87%)
• वैट: लक्ष्य 7,899.73 करोड़, प्राप्ति 3,618.07 करोड़ रुपये (45.80%)
• उत्पाद शुल्क: लक्ष्य 4,499.73 करोड़, प्राप्ति 1,960.55 करोड़ रुपये (43.57%)
• निबंधन और स्टांप: लक्ष्य 1,800 करोड़, प्राप्ति 755.43 करोड़ रुपये (41.97%)
• भू-राजस्व: लक्ष्य 1,999.03 करोड़, प्राप्ति 526.33 करोड़ रुपये (26.33%)
• केंद्रीय करों में हिस्सा: लक्ष्य 51,236.95 करोड़, प्राप्ति 23,479.15 करोड़ रुपये (45.82%)

खर्च कितना हुआ

इसी अवधि में राज्य ने 42,571.63 करोड़ रुपये खर्च किए। इसमें वेतन पर 8,703.46 करोड़, पेंशन पर 5,154.12 करोड़ और कल्याण योजनाओं के अनुदान पर 3,668.91 करोड़ रुपये शामिल हैं।

पूँजीगत खर्च 4,338.57 करोड़ रुपये रहा। यह 25,969.16 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान का 16.71 प्रतिशत है।

क्यों अहम है यह आँकड़ा

केंद्रीय सहायता अनुदान राज्य की आमदनी का बड़ा हिस्सा होता है। राज्य और केंद्र के बीच बकाया राशि को लेकर पहले से मतभेद रहे हैं। इस मामले में दोनों सरकारों का पक्ष आने पर स्थिति साफ होगी।