झारखंड की ग्राम पंचायतों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत मिलने वाले अनुदान की अंतिम किस्त राज्य को नहीं मिल पाई है। संसद में दी गई जानकारी के मुताबिक 2021-26 के लिए झारखंड को 6,585 करोड़ रुपये का प्रावधान था, जिसमें से 5,907.88 करोड़ रुपये जारी हुए। यानी करीब 677.12 करोड़ रुपये राज्य को नहीं मिले।
15वें वित्त आयोग की अवधि 2021 से 2026 तक थी। अब आगे की राशि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिलेगी, इसलिए पंचायतों के लिए अटकी इस किस्त के मिलने पर सवाल खड़ा हो गया है।
राज्य ने मार्च में लगाई थी गुहार
मार्च 2026 में झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह ने केंद्र से 2025-26 की बकाया अनुदान राशि तुरंत जारी करने की मांग की थी। उस समय राज्य के करीब 1,000 करोड़ रुपये बाकी थे, जबकि 2025-26 में कुल करीब 2,700 करोड़ रुपये मिलने थे।
श्रीमती सिंह ने कहा था कि राज्य ने अपनी ओर से सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली हैं, समय कम है और केंद्र को राशि अविलंब जारी करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि राशि मिलने के बाद अप्रैल में उसके उपयोग का ब्योरा भेज दिया जाएगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष से भी केंद्र पर दबाव बनाने में मदद की अपील की थी।
वित्त वर्ष 2025-26 के अंत तक राज्य को इस अनुदान के तहत करीब 2,254 करोड़ रुपये मिले।
उपयोगिता प्रमाण पत्र पर अटका पेंच
अंतिम किस्त जारी होने के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट) मार्च तक भेजना था। बताया जा रहा है कि समय कम होने के कारण यह प्रमाण पत्र समय पर नहीं भेजा जा सका, और इसे प्रशासनिक चूक के रूप में भी देखा जा रहा है।
वहीं ग्रामीण विकास विभाग का कहना है कि विभाग ने समय रहते अपनी ओर से प्रक्रिया पूरी कर राशि की मांग की थी, लेकिन केंद्र से फंड जारी नहीं हुआ।
पंचायतों पर असर
विभाग अब तक मिली राशि से हर पंचायत को आबादी के हिसाब से करीब 18 से 20 लाख रुपये भेज चुका है। अंतिम किस्त न मिलने से पंचायतों के कई विकास कार्यों पर असर पड़ने की बात कही जा रही है।
इस मामले में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय का पक्ष अभी सामने नहीं आया है।
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