संसद ने 13 अगस्त 2026 को खान और खनिज (विकास और विनियमन) MMDR संशोधन विधेयक, 2026 पास किया। खबरों के अनुसार यह विधेयक खनिज अधिकारों और खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने की राज्यों की शक्ति को सीमित करता है। झारखंड सरकार का कहना है कि इससे राज्य की कमाई का एक बड़ा ज़रिया खतरे में पड़ गया है, जिसका सीधा असर आदिवासियों, दलितों, किसानों और मज़दूरों पर पड़ेगा।
झारखंड का कितना पैसा दांव पर
झारखंड खनिज वाली जमीन पर सेस (Jharkhand Mineral Bearing Land Cess) वसूलता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इससे 2024-25 में 1,379 करोड़ रुपये और 2025-26 में 7,488 करोड़ रुपये मिले। 2026-27 में इससे 13,215 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का तर्क है कि राज्यों के टैक्स पर रोक लगने से राज्य का वित्तीय दायरा सिकुड़ेगा। उनके मुताबिक इसका असर विकास योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों और खनन से प्रभावित समुदायों के लिए होने वाले कामों पर पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और नया विधेयक
श्री सोरेन ने खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। उनके अनुसार इस फैसले में खनिज वाली जमीन पर टैक्स लगाने की राज्यों की शक्ति को मान्यता दी गई थी। राज्य का कहना है कि नया विधेयक इसी शक्ति को सीमित करता है और संघीय ढांचे को कमज़ोर करता है।
मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने क्या कहा
रांची के सोहराई भवन में झामुमो की केंद्रीय समिति की विस्तारित बैठक में श्री सोरेन ने कहा कि केंद्र ने MMDR एक्ट में जो बदलाव किए हैं, वे बेहद प्रतिकूल और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। उन्होंने कहा कि इनका गंभीर असर राज्य के हर आदिवासी, दलित, गरीब, किसान और मज़दूर पर पड़ेगा, और सवाल उठाया कि होने वाले भारी नुकसान की भरपाई कौन करेगा।
श्री सोरेन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने राज्यों को भरोसे में लिए बिना यह विधेयक पास किया और आदिवासियों, दलितों व पिछड़े वर्गों के प्रति कोई संवेदना नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इसका लोकतांत्रिक, संवैधानिक और कानूनी, हर स्तर पर विरोध करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से विधेयक पर पुनर्विचार का अनुरोध किया और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से इसके संवैधानिक, संघीय, वित्तीय और सामाजिक प्रभावों पर गंभीरता से विचार करने की अपील की।
झामुमो का आंदोलन
झामुमो ने इस विधेयक के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। इसके तहत सभी 24 जिलों में जन जागरूकता अभियान और फिर हर प्रखंड मुख्यालय पर एक दिन का धरना होगा। राज्य के मंत्री श्री दीपक बिरुआ ने इसके विरोध में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।
केंद्र सरकार का पक्ष
केंद्रीय खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा कि यह कानून राज्यों की स्वायत्तता या उनके राजस्व अधिकारों में दखल नहीं देता, बल्कि पूरे देश में खनिज दरों में एकरूपता लाने के लिए है। उन्होंने संविधान की संघ सूची की प्रविष्टि 54 का हवाला दिया, जो संसद को जनहित में खानों और खनिज विकास के नियमन का अधिकार देती है।
श्री रेड्डी के अनुसार कोयला, चूना पत्थर, लौह अयस्क, तांबा और मैंगनीज़ जैसे प्रमुख खनिजों का नियमन केंद्र करेगा, जबकि 49 गौण (माइनर) खनिजों पर राज्यों के अधिकार बने रहेंगे।
राज्यसभा में DMK ने विधेयक को प्रवर समिति (सेलेक्ट कमेटी) को भेजने का संशोधन रखा था, जो ध्वनिमत से खारिज हो गया।
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