केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (CGFMU) को 31 मार्च 2031 तक जारी रखने को मंज़ूरी दी। यह फंड प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों को दिए जाने वाले कर्ज़ पर बैंकों को गारंटी देता है। केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक के बाद यह जानकारी दी।
5,000 करोड़ का कोष, 12.6 लाख करोड़ के कर्ज़
योजना के लिए 5,000 करोड़ रुपये का कोष रखा गया है। इसके सहारे अगले पांच साल में मुद्रा योजना के तहत करीब 12.6 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ को गारंटी का सहारा मिलेगा।
यह गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के ज़रिये दी जाती है। अगर कोई कर्ज़दार कर्ज़ नहीं चुका पाता, तो बैंक या वित्तीय संस्था को नुकसान की एक हद तक भरपाई इसी फंड से होती है।
किसे मिलेगा फायदा
योजना के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक के कर्ज़ पर गारंटी कवर मिलेगा। रिपोर्टों के अनुसार इसमें जनधन खातों पर 10,000 रुपये तक के ओवरड्राफ्ट और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के कुछ कर्ज़ भी शामिल हैं।
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