झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन करने वाली केंद्रीय कंपनियों पर उसका करीब 1.36 लाख करोड़ रुपये बकाया है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन यह मांग कई बार केंद्र सरकार के सामने रख चुके हैं, लेकिन अब तक इस रकम के भुगतान या इसकी जांच के अंतिम नतीजे की कोई सार्वजनिक जानकारी सामने नहीं आई है।
किस मद में कितना बकाया
राज्य सरकार की ओर से जारी ब्योरे के अनुसार इस दावे में तीन बड़े हिस्से हैं:
- 1,01,142 करोड़ रुपये: कोयला खनन के लिए ली गई जमीन का मुआवज़ा
- 32,000 करोड़ रुपये: पर्यावरण मंज़ूरी से जुड़े मामले (कॉमन कॉज़ मद) में निकाले गए खनिज की राशि
- 2,900 करोड़ रुपये: कोयला रॉयल्टी का बकाया
कांग्रेस नेता श्री जयराम रमेश ने रॉयल्टी वाले हिस्से को धुले कोयले (वॉश्ड कोल) की रॉयल्टी के रूप में 2,500 करोड़ रुपये बताया था, यानी अलग-अलग बयानों में इस हिस्से का आंकड़ा अलग है।
मांग कब-कब उठी
नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के दौरान श्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से "हाथ जोड़कर" यह बकाया चुकाने का अनुरोध किया था।
जनवरी 2025 में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने केंद्रीय कोयला मंत्री श्री जी किशन रेड्डी से मुलाकात कर यह मुद्दा उठाया। श्री रेड्डी ने भुगतान के लिए ज़रूरी कदम उठाने का भरोसा दिया और केंद्र के अधिकारियों को राज्य के साथ मिलकर दावों की जांच करने को कहा। इसके बाद दावों के सत्यापन के लिए केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों की संयुक्त समिति बनाई गई। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL) के अनुसार जिला स्तर की समितियां भी राज्य के दावों का आकलन कर रही हैं।
राज्य सरकार ने बकाया वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया भी शुरू की है। राज्य के वित्त मंत्री ने विधानसभा के बजट सत्र में कहा था कि सरकार यह राशि पाने के लिए कानूनी कदम उठाएगी।
नीति आयोग की बैठक में फिर उठा मुद्दा
जून 2026 में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने फिर 1.36 लाख करोड़ रुपये का बकाया जारी करने की मांग की। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत बाकी 6,000 करोड़ रुपये जारी करने और जिला खनिज फाउंडेशन (DMFT) के नियमों की समीक्षा की मांग भी रखी।
श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों को देश के विकास में केवल संसाधन देने वाले राज्य के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
केंद्र और भाजपा का पक्ष
भाजपा इस दावे पर राज्य सरकार को ही घेरती रही है। नवंबर 2024 में श्री अमित शाह ने कहा था कि इस मामले में जवाबदेही श्री हेमंत सोरेन की है, भाजपा की नहीं। उन्होंने दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार ने 2014 से 2024 के बीच झारखंड को 3.08 लाख करोड़ रुपये दिए हैं।
केंद्र सरकार की ओर से अब तक यह सार्वजनिक रूप से नहीं बताया गया है कि राज्य के दावे में कितनी राशि सही पाई गई और उसका भुगतान कब होगा।
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