दामोदर घाटी निगम (DVC) ने मैथन डैम की गाद (सिल्ट) साफ करने के लिए 10 साल का टेंडर जारी किया है। टेंडर की शर्तों से पता चलता है कि डैम के झारखंड वाले जलाशय क्षेत्र से निकाले गए बालू और गाद को खुले बाजार में बाजार दर पर बेचने की तैयारी है। झारखंड में बालू की औसत दर करीब 30 रुपये प्रति क्यूबिक फीट के हिसाब से इस पूरी सामग्री की कीमत लगभग 3,814 करोड़ रुपये बैठती है।
कितनी गाद निकलेगी
टेंडर दस्तावेज की शर्त संख्या 3.17.2 और सालाना कार्ययोजना के अनुसार, चुनी गई एजेंसी अगले 10 साल में डैम के ऊपरी हिस्से से 3.6 करोड़ क्यूबिक मीटर (करीब 127 करोड़ क्यूबिक फीट) गाद और बालू निकालेगी।
- पहले साल: 10 लाख क्यूबिक मीटर
- पांचवें से दसवें साल तक: हर साल 35 से 60 लाख क्यूबिक मीटर
झारखंड को नुकसान क्यों
खुदाई का पूरा इलाका डैम के अक्ष से 12.8 से 26.2 किलोमीटर ऊपर की ओर है, जो झारखंड के जामताड़ा और धनबाद जिलों की सीमा में आता है। संविधान और खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (MMDR एक्ट) के तहत राज्य की सीमा में जमा बालू और लघु खनिजों पर पहला हक राज्य सरकार का होता है।
बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया राज्य सरकार को भरोसे में लिए बिना शुरू की गई है। अगर यह बालू खुले बाजार में बिका, तो झारखंड को रॉयल्टी, नीलामी से मिलने वाली कमाई और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) फंड से हाथ धोना पड़ सकता है।
बंगाल की बाढ़ से जुड़ा है मामला
हर मानसून में दक्षिण बंगाल में आने वाली बाढ़ के लिए DVC के डैमों में जमा गाद को जिम्मेदार ठहराया जाता है। पश्चिम बंगाल सरकार इसे "मानव-निर्मित बाढ़" बताकर DVC पर डैमों की खुदाई (ड्रेजिंग) का दबाव बनाती रही है। इसी दबाव के बीच यह बड़ा टेंडर निकाला गया है।
बिहार में क्या है नियम
जानकारों के अनुसार, बिहार ने भी नदियों से गाद निकालने की नीति बनाई है, लेकिन उसमें साफ प्रावधान है कि निकाली गई गाद खुले बाजार में नहीं बेची जा सकती। उसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी निर्माण, तटबंधों को मजबूत करने या निचले इलाकों को भरने में होता है।
इस मुद्दे पर DVC या झारखंड सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है।
