रांची, 12 नवंबर 2026। झारखंड में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री से संबंधित मामलों में हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार केवल सार्वजनिक नीति (Public Policy) का हवाला देकर किसी जमीन अथवा उससे संबंधित दस्तावेज की रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगा सकती।
मुख्य न्यायाधीश एमएस सोनक और न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने चतरा जिले के हंटरगंज क्षेत्र के हेरिंग गांव निवासी कौशलेंद्र कुमार सिंह की याचिका पर 4 नवंबर 2026 को आदेश पारित किया। इसमें रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 की धारा 22-ए को असंवैधानिक घोषित करने वाले पूर्व न्यायिक फैसले को आधार बनाया गया।
क्या था धारा 22-ए का प्रावधान?
रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 में बिहार संशोधन अधिनियम, 1991 के माध्यम से धारा 22-ए जोड़ी गई थी। झारखंड राज्य के गठन के बाद यह प्रावधान यहां भी लागू रहा।
इसके अंतर्गत राज्य सरकार को किसी दस्तावेज अथवा दस्तावेजों की श्रेणी को सार्वजनिक नीति के विरुद्ध घोषित करने की शक्ति प्राप्त थी। इस आधार पर अधिसूचना जारी होने के बाद निबंधन अधिकारी संबंधित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करने से इनकार कर सकते थे।
हाईकोर्ट ने माना कि सार्वजनिक नीति जैसी अस्पष्ट अवधारणा के आधार पर कार्यपालिका को व्यापक अधिकार देना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। किसी नागरिक के दस्तावेजों की रजिस्ट्री रोकने के लिए स्पष्ट कानूनी आधार और निर्धारित मानदंड आवश्यक हैं।
2015 की अधिसूचना भी निरस्त
अदालत के पूर्व फैसले के अनुसार, धारा 22-ए के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा 26 अगस्त 2015 को जारी अधिसूचना और इसके आधार पर निबंधन विभाग के अधिकारियों द्वारा पारित आदेश भी निरस्त किए जा चुके हैं।
इस मामले में याचिकाकर्ता कौशलेंद्र कुमार सिंह ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े सरकारी आदेश को चुनौती दी थी। अदालत ने पूर्व में तय कानूनी सिद्धांतों को लागू करते हुए याचिका का निपटारा किया।
प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश
एक अन्य संबंधित मामले में न्यायमूर्ति राजेश शंकर की एकलपीठ ने राज्य सरकार को नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम (NGDRS) पोर्टल से धारा 22-ए के आधार पर तैयार प्रतिबंधित जमीनों की सूची हटाने का निर्देश दिया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि पहले ही निरस्त किए जा चुके कानूनी प्रावधान और अधिसूचना के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री रोकना उचित नहीं है।
हालांकि, हाईकोर्ट के फैसले का यह अर्थ नहीं है कि सभी प्रकार की जमीनों की रजिस्ट्री बिना किसी शर्त के की जा सकेगी। जमीन हस्तांतरण से संबंधित अन्य लागू कानून, प्रतिबंध और वैधानिक प्रक्रियाएं प्रभावी रहेंगी।
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